सार्वजनिक सेवा हक्क कायदा

तुमची सेवा हे आमचे कर्तव्य आहे

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा, 2015 हा क्रांतिकारी कायदा आहे. या कायद्यात अशी तरतूद आहे की नागरिकांना राज्य सरकारने पारदर्शक, कार्यक्षम आणि कालबद्ध पद्धतीने सेवा पुरविल्या जातील. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. 1 मार्च 2017 रोजी महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्य सचिव, श्री स्वाधीन क्षत्रिय यांची सेवा हक्कासाठी प्रथम राज्य मुख्य आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर ते 25.01.2022 रोजी सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर आयुक्त, सेवा हक्क, पुणे या पदावर नियुक्त झालेले श्री दिलीप शिंदे यांनी 25.01.2022 ते 03.05.2023 या कालावधीत मुख्य आयुक्त, सेवा हक्क, महाराष्ट्र राज्य या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळला. आता 04.05.2023 पासून, उदा. महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, श्री मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी मुख्य आयुक्त, सेवा हक्क, महाराष्ट्र राज्य म्हणून पदभार स्वीकारला आहे.